निगमायुक्त का नेतृत्व, नोडल और सहयोगियों की मेहनत लाई रंग, जानिए अब रीवा नगर निगम को मिली कौन सी नई उपलब्धि…

– पीएम आवास योजना के एएचपी घटक में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा वसूली

– बीते डेढ़ वर्षों में 790 हिताग्राहियों को बांटी गई चाबियां, जुटाए 52 करोड़

रीवा। नगर निगम की योजना ने शहर के आवासहीनों को पक्का मकान बनाने रुपए भी दिए और जो हितग्राही भूमिहीन थे उनको बना बनाया मकान भी मुहैया कराया गया है। आलम यह है कि शहर के अधिकतर आवासहीनों के पास अब खुद का पक्का मकान है। इस पक्के मकान में वह निवास भी करने लगे है। यह सब केन्द्र सरकार के पीएम आवास योजना के तहत किया गया है। निगमायुक्त मृणाल मीना के कुशल मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी एपी शुक्ला व पीएम आवास सेल में तैनात सहायक नोडल एसएल दहायत ने बीते डेढ़ वर्षो में एएचपी घटक में हितग्राहियों से राशि जमा कराकर नई उपलब्धि निगम के खाते में डाली है। बता दें कि निगम प्रशासन द्वारा वर्तमान में पीएम आवास के एएचपी घटक के तहत सबसे अधिक राशि हितग्राहियों से जमा कराई है। डेढ़ वर्ष पूर्व की बात की जाए तो पात्र टीम ने हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिया। शायद यही वजह है कि नगर निगम में सभी योजनाओं में पीएम आवास योजना अब तक की सबसे सफल योजना मानी गई है। इस योजना के तहत नगर निगम में दिए गए लाभ को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा भी निगम अधिकारियों की सराहना की है।
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घर के सपने सकार, 52 करोड़ भी जमा
डेढ़ वर्ष पूर्व की बात की जाए तो योजना के तहत एएचपी घटक में मात्र 9 करोड़ रुपए की राशि निगम प्रशासन के खाते में आई थी, लेकिन इस बीच निगमायुक्त मृणाल मीना द्वारा नोडल अधिकारी एपी शुक्ला व सहायक नोडल एसएल दहायत को जिम्मेदारी हितग्राहियों से रुपए जमा कराने की दी गई। जिसके बाद आसानी से हितग्राहियों को लोन मुहैया कराना, कैंप का आयोजन सहित अन्य माध्यमों से करीब 52 करोड़ की वसूली अब की जा चुकी है। बीते ड़ेढ वर्ष में 790 हितग्राहियों ने पूरा रुपए जमा कर चाभी भी आवास की ले ली है। इसके अलावा 600 से अधिक हितग्राहियों ने 25 प्रतिशत राशि आवास की कुल कीमत की जमा कर रखी है।
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इधर बीएलसी से बन रहे पक्के मकान
जब पीएम आवास योजना के तहत निगम में काम शुरु हुआ तो निगम अधिकारियों को 1928 लोगो का टारगेट दिया गया था, इसका डीपीआर कार्यपालन यंत्री एपी शुक्ला के नेतृत्व में बनाया गया और उनके द्वारा इनमें से पात्र 1879 हितग्राहियों को बीएलसी के तहत राशि दी गई। इस बीच में पीएम आवास योजना की जानकारी घर-घर तक दी गई जिसके बाद लोगो ने आवेदन शुरु कर दिए। हितग्राहियों की बढ़ती डिमांड के बाद नोडल अधिकारी एपी शुक्ला व सहायक यंत्री संतोष पांडेय के प्रयासों से सात और डीपीआर स्वीकृत शासन से कराए गए, ताकि हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। इन सात डीपीआर के तहत दूसरे डीपीआर में 387, तीसरे डीपीआर में 405, चौथे डीपीआर में 556 व पांचवे डीपीआर में 272, छठें में 285, सातवें में 203 और आठवें में 340 हितग्राहियों को लाभ दिया गया। वहीं अब 9वां डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार से करीब 4300 लोगों को बीएलसी घटक का लाभ दिया गया।
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डटे रहे नोडल, हटाए हर पेंच
नगर निगम की पीएम आवास सेल में सबसे अधिक पेंच एएचपी आवासों के निर्माण व आवंटन में आए है। चाहे वह आवंटित जमीनों से अतिक्रमण हटाना हो या फिर विभाग से जमीन लेना हो और हितग्राहियों को आवंटन कर चाभी लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इन पेंचो को किनारे कर आवासों का निर्माण शुरु कराया। एसएफ की जमीन व वार्ड 10 शिव नगर मोड़ की जमीन के पास कब्जा लेने में अधिकारियों को काफी विरोध का सामना करना पड़ा, मारपीट भी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ की गई लेकिन उनके द्वारा इन समस्याओं का निराकरण कराकर निर्माण शुरु कराया। जानकारी के मुताबिक अब भी स्वीकृत जमीनों में अतिक्रमण के चलते पेंच अटका हुआ है। पीएम आवास सेल में नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री एपी शुक्ला के नेतृत्व में सहायक नोडल अधिकारी एसएल दहायत सहित सहायक यंत्री संतोष पांडेय सहित शीतल तिवारी व एजीएस टीम के लोग काम कर रहे हैं।

अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके, यही हमारी प्राथमिकता है। भूमिहीन हितग्राहियों को एएचपी व जिनके पास भूमि है उनको बीएलसी के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जा रही है।  मृणाल मीना, आयुक्त नगर निगम 

पीएम आवास योजना के तहत करीब 4300 लोगो को बीएलसी घटक के तहत पक्का मकान बनाने के लिए लाभ दिया गया है, इसके अलावा एएचपी घटक के तहत 790 हितग्राहियों को चाभी दी गई है, हितग्राहियों से करीब 52 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं।
एपी शुक्ला, नोडल अधिकारी पीएम आवास योजना ननि रीवा
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