लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस देकर कार्यवाही करें
कलेक्टर ने गूगल मीट से की जनसेवा अभियान की समीक्षा
रीवा। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने गूगल मीट के माध्यम से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के दौरान लगाए गए शिविरों में आमजनता से प्राप्त सभी आवेदन पत्र पोर्टल पर दर्ज कर इनका समुचित निराकरण करें। नगर पंचायत हनुमना एवं सिरमौर में बहुत कम आवेदन दर्ज हुए हैं। जनसेवा अभियान में शामिल 33 योजनाओं के जिला स्तरीय अधिकारी, विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर अभियान के नोडल अधिकारियों से संपर्क करके सभी आवेदन पत्र दर्ज कराएं। सितम्बर माह में बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरण निराकृत किए गए हैं। इनकी जानकारी भी पोर्टल में दर्ज नहीं है। सभी तहसीलदार नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी आवेदन पोर्टल में दर्ज करें।
कलेक्टर ने कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवेदन पत्रों के पोर्टल में दर्ज होने की विभागवार तथा विकासखण्डवार समीक्षा करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों तथा संबंधित एसडीएम को नोटिस देकर कार्यवाही करें। किसी भी विभाग का यदि एक भी आवेदन पोर्टल में दर्ज करने से शेष बचेगा तो कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर गत माह जाति प्रमाण पत्र तथा उज्ज्वला योजना के शत-प्रतिशत आवेदन पोर्टल में दर्ज कराएं। इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। उज्ज्वला योजना में स्वीकृत गैस कनेक्शनों की सूची विकासखण्डवार उपलब्ध कराकर उसे दर्ज करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 8 अक्टूबर से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया जाएगा। सांसदगण, विधायकगणों, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों तथा अन्य पंचायत पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इन शिविरों में अनिवार्य रूप से आमंत्रित करें। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही हितलाभ का वितरण कराएं। गूगल मीट में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि सहकारिता, मछली पालन विभाग, पशुपालन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नाममात्र के आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। शिविरों में प्राप्त आवेदनों को आज ही ऑनलाइन दर्ज कराएं। गूगल मीट में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, सभी एसडीएम, जनपद के सीईओ, नगर परिषदों के सीएमओ तथा अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
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पूरे जिले की आबादी भूमि का कराएं ड्रोन सर्वेक्षण
कानून के शब्दों ही नहीं मंशा के अनुरूप निर्णय करें: कलेक्टर
रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्यों पर ध्यान दें। राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका निराकरण करें। अपने क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर कानून और व्यवस्था की निगरानी के साथ विकास कार्यों की भी निगरानी करें। विभागीय कार्य करते समय गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। राजस्व कानून के शब्दों ही नहीं उसकी मंशा के अनुरूप निर्णय करें। यदि आपने अपने कार्यों और निर्णयों से 10 गरीबों का भी भला कर दिया तो उससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा।
कलेक्टर ने कहा कि जिले की पूरी आबादी भूमि का ड्रोन से सर्वे कराएं। निजी भूमि की आबादी को भी इसमें शामिल करें। पूरी आबादी भूमि चिन्हित हो जाने पर गरीबों के लिए आवास योजना तथा अन्य कार्यों में जमीन आवंटन में आसानी होगी। गिरदावरी के कार्य की मॉनीटरिंग करें। इसमें वर्तमान में दर्ज आंकड़े सही नहीं हैं। गिरदावरी में मोटे अनाजों जैसे मक्का, कोदौ, कुटकी तथा दलहन-तिलहन फसलों को अनिवार्य रूप से दर्ज करें। जिससे इनके उपार्जन में किसी तरह की कठिनाई न आए। खेती के विविधीकरण तथा प्राकृतिक खेती को हमें बढ़ावा देना है।
कलेक्टर ने कहा कि अपर कलेक्टर सभी तहसीलों का निरीक्षण करके राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करें। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार हर सप्ताह टीएल बैठक एवं जन सुनवाई प्रभावी रूप से करें। उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करें। खाद्यान्न के आवंटन, उठाव, परिवहन तथा वितरण पर पूरी नजर रखें। भूमि आवंटन के संबंध में कलेक्टर न्यायालय में दर्ज प्रकरणों के संबंध में सात दिनों की समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। धारणाधिकार अधिनियम, भू स्वामित्व योजना तथा भूमिहीनों को आवास के लिए भूमि आवंटन के प्रकरणों में गरीबों के कल्याण तथा मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय करें। कलेक्टर ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट के उपयोग को जन-जन का अभियान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने 11 अक्टूबर को महाकाल लोक के लोकार्पण अवसर पर मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि गत माह निराकृत जाति प्रमाण पत्र के सभी आवेदन जनसेवा अभियान पोर्टल में दर्ज करें। नक्शा विहीन गांवों का नक्शा बनाने तथा राजस्व वसूली के लिए विशेष प्रयास करें। बड़े बकायादारों के विरूद्ध कठोरता से वसूली की कार्यवाही करें। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई। बैठक में सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय, सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
