भोपाल। विद्युत उपभोक्ताओं के घर अब बिल की हार्डकापी नहीं पहुंचेगी। बिल अब सिर्फ मोबाइल, ईमेल पर ही मिलेंगे। जल्द ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। यह फैसला प्रमुख ऊर्जा सचिव ने लिया है। इस पर अमल के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने बुधवार को शक्तिभवन में विद्युत कंपनियों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने विद्युत वितरण कंपनियां शीघ्र ही उपभोक्ताओं को कागज विहीन बिल (पेपरलेस) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री दुबे ने इस दिशा में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की। उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिल के अंतर्गत एसएमएस, व्हाट्सएप व ई मेल के माध्यम से उनके बिजली बिल मिलने लगेंगे। यह बिल पीडीएफ फार्मेट में भी रहेंगे और इनमें उपभोक्ता की खपत सहित संपूर्ण जानकारी रहेगी। समीक्षा बैठक में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी, डायरेक्टर टेक्निकल अविनाश कुमार वाजपेयी, पावर जनरेटिंग कंपनी के डायरेक्टर कॉमर्शियल प्रतीश कुमार दुबे, सभी विद्युत कपंनियों के वरिष्ठ अभियंंता उपस्थित रहे।
सत्यापित होंगे कॉमर्शियल कनेक्शन
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने पूर्व क्षेत्र कंपनी को निर्देश दिए कि उनके द्वारा सभी कॉमर्शियल विद्युत कनेक्शनों को सत्यापित किया जाए कि वे घरेलू कनेक्शन से तो संचालित नहीं किए जा रहे हैं। कॉमर्शियल कनेक्शनों के लोड की विशेष जांच के साथ सभी डिवीजनों को एक माह के भीतर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके द्वारा सभी कॉमर्शियल कनेक्शनों की जांच पूर्ण कर ली गई है। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने निर्देश दिए कि विजीलेंस दस्ते के साथ सभी डिवीजन भी कॉमर्शियल कनेक्शनों की जांच करें। उन्होंने कहा कि जांच में विशेष ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की कार्रवाई में किसी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
चैक मीटर किए जाएंगे स्थापित
संजय दुबे ने कहा कि व्यवसायिक क्षेत्र में बिजली प्रदाय पाइंट्स में चैक मीटर स्थापित कर उपभोक्ताओं की बिजली खपत की मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अप्रैल माह से फीडरवार मॉनीटरिंग के साथ इसके प्रभारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने गुणवत्ता की दृष्टि से सब स्टेशनों की ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रेडिंग प्रणाली के लागू होने से आपसी प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। संजय दुबे ने कहा कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत प्रत्येक जिले के 25 से 50 कस्बा, गांव या ग्राम पंचायत को चिन्हित कर वहां विद्युत विकास के कार्यों को क्रियान्वित किया जाए। विद्युत विकास के कार्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित भी की जाए।
बदले जाएंगे ट्रांसफार्मर
संजय दुबे ने निर्देश दिए कि किसी भी क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर प्राथमिकता से बदले जाएं। उन्होंने विद्युत अभियंताओं को ट्रांसफार्मर फेल्योर रेट (असफलता दर) कम करने के निर्देश दिए, ताकि हानियों को नियंत्रित किया जा सके। पावर ट्रांसमिशन कंपनी अति उच्चदाब लाइनों का मेटेनेंस करने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग का उपयोग करने की तैयारी कर रही है। ड्रोन पेट्रोलिंग के माध्यम से ज्यादा गहन तरीके से अति उच्चदाब लाइनों के व्यवधान का बचाव एवं नियंत्रण किया जा सकता है। व्यवधान की जानकारी मेन्युअल पेट्रोलिंग की तुलना में जल्द खोजी जा सकेगी
