रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी प्रतिदिन विभाग में दर्ज सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की जानकारी लेकर उनका निराकरण कराएं। सीएम हेल्पलाइन विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आमजनता तक वांछित सेवाएं पहुंचने का आइना है। विभाग को प्राप्त प्रकरणों का नियमित रूप से निराकरण करें। अधिकारियों तथा कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली (सीआर) का निर्धारण सीएम हेल्पलाइन में विभाग की रैंकिंग के अनुसार होगा। कुछ ही विभाग डी ग्रेड में बचे हैं।
प्रकरणों का निराकरण करके अपनी रैंकिंग में सुधार करें। कलेक्टर ने कहा कि ऊर्जा, पीएचई, उच्च शिक्षा, संस्थागत वित्त, खाद्य, ग्रामीण विकास विभाग जैसे विभागों में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। आगामी सप्ताह की बैठक में अधिकारी प्रकरणों के लंबित रहने के कारण तथा उसे दूर करने के प्रयासों को सम्मिलित करते हुए प्रजेंटेशन देंगे। सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सचेत करें। अपर कलेक्टर राजस्व विभाग तथा खाद्य विभाग के लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। कार्यपालन यंत्री पीएचई हैण्डपंपों के सुधार का अभियान चलाएं। सुधारे गए हैण्डपंपों की जानकारी प्रतिदिन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में से संबल योजना तथा जननी सुरक्षा योजना के प्रकरण प्राथमिकता से निराकरण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में यदि ऐसी कोई शिकायत लंबित पाई गई जिसका निराकरण संभव था तो संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने लेवल.1 से अटेण्ड किए लेवल.2 में जाने वाले सभी प्रकरणों से संबंधित एल.1 अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड से जुड़े विभाग भी नियमित रूप से जानकारी दर्ज करें। आगामी सप्ताह महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में गेंहू उपार्जन तेजी से हो रहा है।
उपार्जित गेंहू का 90 प्रतिशत परिवहन सुनिश्चित करें। किसानों को उपार्जित गेंहू का तीन दिवस में अनिवार्य रूप से भुगतान कराएं। ईपीओ जनरेट करने में किसी तरह की लापरवाही तथा देरी न करें। किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने तथा किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन ग्राम सभाओं में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग के मैदानी कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर पात्र किसानों के आवेदन पत्र भरवाएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम सभाओं से प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित बैंकों को देकर पात्र किसानों के केसीसी जारी कराएं एवं उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ दें।
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