रीवा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयुष्मान के मरीजों के लिए अब अलग से काउंटर बना दिया गया है। इस काउंटर में मरीजों के आयुष्मान कार्ड संबंधित सभी काम पूरे किए जाएंगे। पहले यह काउंटर अंदर की ओर था, जिससे मरीजों को इससे संबंधित जानकारी भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती थी। अब मरीजों के लिए सामने एक काउंटर बना दिया गया है। जहां पर्याप्त कर्मचारी भी तैनात है और अब मरीजों को आयुष्मान संबंधित कार्यो के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बता देंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत गंभीर सेगंभीर बीमारी का उपचार निशुल्क किया जा रहा है। यही वजह भी है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सभी विभागों में मरीजों को राहत मिल रही है। बता दें कि तीन नए काउंटर इसके लिए बनाए गए है और इसे अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने ही लिफ्ट के बगल में स्थापित किया गया है ताकि मरीज को इसके लिए भटकना न पड़े। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन की इस पहल से मरीजों को काफी राहत मिलेगी।
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रीवा। राज्य शासन द्वारा अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आधार ई केवाईसी आवश्यक कर दिया गया है। शासन द्वारा इस आशय के आदेश भी जारी कर दिये गये है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को आधार ई-केवाईसी कराने के लिए न केवल जागरुक किया जाएगा, बल्कि उनका आधार ई केवाईसी करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिविर भी लगाये जाएंगे।
nसमग्र पोर्टल पर आधार का ई-केवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को अब सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके चलते सभी हितग्राहियों को अपना आधार ईकेवाईसी कराने के लिए कहा गया है। यह काम नहीं हो पाने से सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभाग द्वारा अलग-अलग योजनाओं में लाखों हितग्राहियों को मिलने वाली अप्रैल माह की पेंशन और अन्य लाभ अब तक नहीं मिल पाया है।
nसामाजिक न्याय और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से कहा गया है कि जिन योजनाओं में आनलाइन सिस्टम नहीं है। उनमें आवेदन स्वीकृत करने से पहले संबंधित अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ईकेवाईसी की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद ही योजना का लाभ दिया जा सकेगा। बताया जाता है कि विभाग द्वारा एक अप्रैल से सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं किए जाने अब मई में मिलने वाली अप्रैल माह की योजना लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यह काम हितग्राही को खुद करने के लिए कहा गया था। राज्य शासन द्वारा सभी जिला अधिकारियों को दिए गए निर्देश में विभाग की सभी योजनाओं में आधार ईकेवाईसी अनिवार्य करने, बैंक खाता आधार लिंक और डीबीटी एक्टिव कराने के लिए कहा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समग्र पोर्टल पर नागरिकों की आधार ईकेवाईसी कराने की कार्यवाही की जा रही है।
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n ईकेवाईसी के लिए लगाये जाएंगे शिविर
nविभाग द्वारा कहा गया है कि सभी पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का भी आधार ईकेवाईसी किया जाना है। हितग्राहियों तक ईकेवाईसी सुविधा पहुंचाने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी अपने क्षेत्र में संचालित सर्विस प्रोवाइडर, जिला और सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों से समन्वय कर ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर शिविर लगा कर अधिक से अधिक हितग्राहियों का आधार ईकेवाईसी कराएंगे। ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी द्वारा भी समग्र पोर्टल पर हितग्राहियों का आधार ईकेवाईसी किया जा सकेगा। हितग्राही और आवेदक को अपने बैंक खाता नंबर आधार से लिंक कराने और खाता डीबीटी एक्टिव कराने के लिए जागरुक करने को भी कहा गया है।
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रीवा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से हितग्राहियों तक समय सीमा में पहुंचाने के उद्देश्य से 10 मई से 25 मई तक संपूर्ण प्रदेश में ”मुख्यमंत्री जनसेवा अभियानÓÓ द्वितीय चरण आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस अभियान में शासन की 67 सेवाएं चिन्हित की गई हैं। इसमें नगर निगम से संबंधित सेवाओं जिनमें मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन जल कनेक्शन प्रदान करना, नगरीय क्षेत्रों के हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार, भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र, फायर एन.ओ.सी. (अस्थाई/नवीनीकरण), ट्रेड लाइसेंस, विकास अनुज्ञा के समय सीमा का विस्तार, अविवादित संपत्ति का नामांतरण (मृत्यु प्रकरण), अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख उपरांत, भवन निर्माण हेतु स्वीकृत आदेश जारी करना (आवासीय), अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो ड्यूज) जारी करना, नवीन सीवर कनेक्शन प्रदान करना, भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं 15 अप्रैल 23 तक की लंबित सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण आदि शामिल है।
nनिगमायुक्त संस्कृति जैन द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण के सफल क्रियान्वयन हेतु निगम के समस्त संबंधित अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेते हुए निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त सभी सेवाओं की सुविधा नागरिकों सुगमता से प्राप्त हो, ऐसी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में जिन भवन स्वामियों द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परंतु उनके द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन नहीं किया गया है। उन सभी से आवेदन प्राप्त कर उन्हें भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र 10-25 मई के मध्य प्रदाय कराया जाना सुनिश्चित करें।
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nकैम्प लगाकर प्रदान करें नागरिक सुविधाएं
nबैठक में निगमायुक्त संस्कृति जैन द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध नल कनेक्शनों को नियमित करने की कार्यवाही, नगरीय क्षेत्रों में पट्टा वितरण की कार्यवाही, शहर के हाईराइज्ड बिल्डिंग (बहुमंजिला भवन), होटल, मैरिज गार्डेन, स्कूल की फायर एन.ओ.सी. इसी अवधि में जारी कराई जाए। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण में कैम्प लगाये जाने हेतु निगम का मुख्य कार्यालय, जोन कार्यालय के अतिरिक्त हर जोन में 2 से 3 स्थान चिन्हित किये जायें ताकि कैम्प लगाया जाकर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। कैम्पों का स्थल एवं दिनांक नगर निगम कार्यालय द्वारा अतिशीघ्र जारी किया जायेगा। बैठक में अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ल, कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी, राजेश सिंह, एचके त्रिपाठी, एसएल दहायत, उपायुक्त एमएस सिद्दीकी, सहायक आयुक्त रूपाली द्विवेदी, केएन साकेत, सहायक यंत्री एसके गर्ग, संतोष पाण्डेय मौजूद रहें।
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