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Home » शिक्षा माफिया: रीवा में इनके खिलाफ चलाया जाएगा यह आंदोलन, जानिए क्या बनाई गई है रणनीति…
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शिक्षा माफिया: रीवा में इनके खिलाफ चलाया जाएगा यह आंदोलन, जानिए क्या बनाई गई है रणनीति…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniFebruary 6, 2022No Comments3 Mins Read
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रीवा। जिले में शिक्षा माफिया के रूप में कई प्राइवेट स्कूल व कोचिंग संचालक एक्टिव है, जिनके द्वारा छात्रों से मोटी वसूली की जा रही है। इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अब रीवा में आंदोलन किया जाना है। जिसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। यह अभियान एनएसयूआई द्वारा चलाया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि मोर्चा खोलते हुए कहां के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा चलाए गए शुद्ध में युद्ध अभियान के तर्ज पर शिक्षा केंद्रों को लूट का अड्डा बनाने वाले संचालकों के खिलाफ  आवाज बुलंद करते हुए गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रीवा जिले के छात्र व उनके अभिभावकों को लूट से बचाया जाएगा।

क्या है योजना..
एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष रवि सुमित सिंह व टीआरएस महाविद्यालय अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने केबीएम कॉन्वेंट स्कूल के अघोषित संचालक स्वतंत्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध स्वतंत्र सिंह आचरण दर्शाते हुए विद्यालय के कई छात्रों को फीस न जमा होने पर परीक्षा से वंचित किया साथी उनके अभिभावकों को भी डराया धमकाया यही नहीं एनएसयूआई ने यह भी कहा कि जब विद्यालय से सूचना अधिकार के संबंध में विद्यालय की मान्यता गाइडलाइन अनुसार पालन कराए जाने की जानकारी चाही गई तो उससे स्वतंत्र सिंह जो कि शिक्षा जगत के बड़े माफिया हैं जिन्हें शिक्षा भर्ती घोटाले में सजा हो चुकी है वह सत्ता दल के नेताओं के संरक्षण में एनएसयूआई के पदाधिकारियों पर झूठा आरोप लगाया जो निंदनीय है। एनएसयूआई के रवि सुमित सिंह ने  कहा कि अभी हम केबीएम कन्वेंट स्कूल ही नहीं छात्रों को प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के लूट से बचाने के लिए बिला विलांग स्कूल, किड्स वल्र्ड स्कूल एवं शहर में आईआईटी का सपना दिखाने वाली संचालित बाईजूस आकाश कोचिंग इंस्टिट्यूट के साथ ही अन्य प्राइवेट विद्यालयों वह कोचिंग सेंटरों जो शिक्षा के पवित्र मंदिर को वसूली व लूट का अड्डा बनाए हैं उनके खिलाफ आंदोलन कार छात्रों को राहत दिलाने का कार्य किया जाएगा।

नहीं चलने देंगे मनमानी
पदाधिकारियों ने प्रदेश की शिवराज सरकार को शिक्षा माफियाओं का संरक्षण दाता बताते हुए कहा कि कोरोना कॉल दौरान बंद स्कूलों के बीच के संबंध में पहले सरकार ने फीस ना लेने का आदेश जारी किया लेकिन जब प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने उन्हें मोटी रकम दे दी तो सरकार गरीब वा मध्यमवर्ग परिवार को नजरअंदाज कर स्कूल संचालकों को फीस वसूलने का ठेका दे दिया उन्होंने यह भी कहा कि जब लॉकडाउन के दौरान स्कूल है चली नहीं ऑनलाइन क्लासेज अधिकांश स्कूलों में शुरू नहीं हुआ तो बच्चों से ट्यूशन फीस या विद्यालय के व्यवस्था शुल्क वसूलना कहां तक न्याय संगत है उन्होंने सभी छात्र अभिभावकों से छात्रों के हित में अपील की है कि छात्र हित के इस लड़ाई में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाएं तभी शिक्षा को कलंकित होने से बचाया जा सकता है और इस की लड़ाई सिर्फ रीवा जिले में नहीं पूरे मध्यप्रदेश में एनएसयूआई लड़ेगी।
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