रीवा। नगर पालिक निगम में चल रही पीएम आवास योजना नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना के प्रयासों से शहर के आवासहीन गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। निगम आयुक्त के निर्देशन में अब तक शहर के 5986 आवासहीनों को पक्का मकान मिल चुका है। नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना द्वारा लगातार की जा रही सतत मानिटरिंग व गरीब हित में हितग्राहियों को हर लाभ दिलाने की सोच व कुशल निर्देशन से रीवा नगर निगम प्रदेश के कई नगर निगमों को पीछे छोड़ इस योजना में विशेष स्थान हाशिल किया है। इसके लिए निगम आयुक्त के कार्य की सराहना भी प्रदेश स्तर पर की जा चुकी हैं व अन्य नगर निगमों को रीवा ननि की तरह काम करने के लिए आदेशित किया जा चुका है। बता दें कि निगम आयुक्त मृणाल मीना के प्रयासों से अब तक 4253 हितग्राहियों को बीएलसी योजना का लाभ दिया जा चुका हैं, इसके अलावा एएचपी आवासों जिनमें हितग्राहियों द्वारा रुपए वापस किए जा रहे थे उनको भी योजना बद्ध तरीके से जरूरत मंद 1736 हितग्राहियों को एएचपी आवासों का आवंटन कराया गया व जरूरत मंद को पक्का आवास दिलाया गया है। इतना ही नहीं पीएम आवास योजना के तहत नगर निगम मद में आयुक्त मृणाल मीना के प्रयासों से 65.74 लाख रुपए जमा भी कराए गए हैं। जो अन्य कई नगर निगमों से बहुत ज्यादा है। इस राशि के जमा होने से पूर्व में रूके हुए आवासों के निर्माण कार्यो को पूरा कराया गया व हितग्राहियों को इनका लाभ दिया गया। बता दें कि निगम को यह सफलता निगमायुक्त मृणाल मीणा के निर्देशन में नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री एपी शुक्ला का विशेष योगदान रहा, इसके आलावा उनकी टीम सहायक नोडल एसएल दहायत व सहायक यंत्री संतोष पांडेय सहित अन्य की कड़ी मेहनत से मिली है.
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नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना के कुशल निर्देशन में पीएम आवास के नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री एपी शुक्ला द्वारा 8 डीपीआर बीएलसी घटक के तहत बनाए गए हैं। जिसमें डीपीआर 1 में 1860, डीपीआर-2 में 383, डीपीआर-3 में 401, डीपीआर-4 में 556, डीपीआर-5 में 272, डीपीआर-6 में 277, डीपीआर-7 में 189 व डीपीआर-8 में 315 हितग्राहियों को चिंहित किया गया था जिसमें से पात्र 4253 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है। अब तक हितग्राहियों के खाते में 9339.19 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि रीवा नगर निगम की है। बता दें कि बीएलसी योजना के लिए रीवा मे हितग्राहियों का डीपीआर बनाने के बाद उसे राज्य व केन्द्र शासन को भेजना होता है और निगम आयुक्त मृणाल मीना के निर्देशन में लगातार गरीब आवासहीनों की बढ़ती संख्या देख डीपीआर तैयार कराकर हितग्राहियों को लाभ दिलाया गया। जिससे आज रीवा के 4253 आवासहीनों के पास पक्का मकान है। वहीं बीएलसी के हितग्राहियों के लिए अब भी लाभ दिलाने की प्रक्रिया जारी है।
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नगर निगम में पीएम आवास के एएचपी घटक के तहत 2240 इडब्ल्यूएस, 576 एलआईजी व 216 एमआईजी मकान व 309 दुकानें बनाई जानी थी, जिसमें से 1736 ईडब्ल्यूएस, 564 एलआईजी व 216 एमआईजी सहित 129 दुकानों का निर्माण निगम प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। बता दें कि बीच में रूके हुए निर्माण कार्यों व आवंटन की प्रक्रिया को शुरु कराते हुए निगम आयुक्त मृणाल मीना के प्रयासों से अब 1246 ईडब्ल्यूएस, 60 एलआईजी व 144 एमआईजी सहित 93 दुकानों व 8 कार्यालय ईकाई का निर्माण पूरा कराकर हितग्राहियों को दिलाया जा चुका है। वहीं अन्य निर्माणाधीन मकान भी जल्द निर्माण पूरा कराया जा रहा है। एएचपी घटक से नगर निगम को आय भी हुई है और निगम मद में निगम आयुक्त मृणाल मीना के निर्देशन में 65.74 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। जो अन्य कई नगर निगमों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है।
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