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Home » डॉ इलैयाराजा पहुंचे स्कूल, मैडम से पूंछा सवाल नहीं हल कर पाईं, जानिए फिर क्या हुआ…
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डॉ इलैयाराजा पहुंचे स्कूल, मैडम से पूंछा सवाल नहीं हल कर पाईं, जानिए फिर क्या हुआ…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniOctober 20, 2022No Comments4 Mins Read
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धान उपार्जन के लिए पंजीयन 21 अक्टूबर तक

  रीवा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन निर्धारित खरीदी केन्द्रों तथा कियोस्क सेंटरों में किया जा रहा है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर थी। शासन ने किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन 21 अक्टूबर तक कराने के आदेश जारी किए हैं। धान के साथ-साथ ज्वार, बाजरा तथा मक्का के उपार्जन के लिए भी अब किसान 21 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। किसान आवश्यक अभिलेखों के साथ 21 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिले में धान खरीदी के लिए बनाए गए 84 खरीदी केन्द्रों में भी किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि किसान पंजीयन की प्रक्रिया ई-उपार्जन पोर्टल एवं एमपी किसान एप पर कर सकते हैं। पंजीयन के लिए कियोस्क कामन सर्विस सेंटर तथा लोक सेवा केन्द्र पर भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसानों का पंजीयन गिरदावरी के आधार पर किया जाएगा। पूर्व से पंजीकृत किसानों एवं नवीन किसानों की भूमि का रकबा, फसल एवं फसल की किस्म की जानकारी गिरदावरी से ली जायेगी। पंजीयन ओटीपी आधारित व्यवस्था से होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसान पंजीयन सिकमी/बटाईदार अनुबंध ही मान्य होगे। उन्होंने कृषक से अपेक्षा की है कि पंजीयन की निर्धारित समयावधि में पंजीयन केन्द्र/गिरदावरी एप से पंजीयन करायें।
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मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 218520 आवेदन हुए दर्ज
   
       रीवा। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर शासन द्वारा निर्धारित 33 विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के आवेदन पत्र लिये जा रहे हैं। अब तक जिले में 2 लाख 18 हजार 520 आवेदन पत्र दर्ज किये गये हैं। इनमें से एक लाख 90 हजार 194 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं। आवेदन पत्र दर्ज करने का क्रम लगातार जारी है।
    इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक आयुष्मान भारत योजना में एक लाख 3 हजार 336 आवेदन पत्र दर्ज किये गये हैं। इनमें से 98 हजार 499 आवेदन पत्र स्वीकृत कर हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड जारी किये जा रहे हैं। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के 14 हजार 63 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। इनमें से 14 हजार 17 आवेदन पत्र स्वीकृत कर गैस कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण एवं खाद्यान्न पर्ची के संबंध में 9 हजार 569 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। खाद्यान्न पर्ची से संबंधी 8753 आवेदन पत्र मंजूर कर दिये गये हैं। इन हितग्राहियों को सत्यापन के बाद अगले माह से उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त होने लगेगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित 9468 आवेदन पत्र दर्ज किये गये। इनमें से पात्र किसानों के 8804 आवेदन मंजूर करके इन्हें योजना से लाभांवित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 8939 आवेदन दर्ज किये गये। इनमें से पात्र पाये गये किसानों के 7977 आवेदन मंजूर कर दिये गये हैं। इसी तरह अन्य विभागों की योजना से संबंधित आवेदन पत्र लगातार प्राप्त कर उनसे पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है। कलेक्टर ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को हर पात्र हितग्राही का आवेदन पत्र संबंधित विभाग माध्यम से प्राप्त कर उसे ऑनलाइन दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।
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खनिज विभाग ने अवैध परिवहन करते 7 हाइवा किये जब्त
      रीवा। खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशों के अनुसार खनिज, राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। इस क्रम में गत रात रीवा गोविंदगढ़ मार्ग में वाहनों की जांच की गयी जांच के दौरान 4 वाहनों को ईटीपी में दिखाई गयी मात्रा से अधिक मात्रा में रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि जब्त वाहन गोविंदगढ़ पुलिस को सौंपे गये। खनिज तथा पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने हनुमना मार्ग एवं इलाहाबाद मार्ग पर भी वाहनों की जांच की। जांच के दौरान 3 हाइवा ईटीपी में दर्ज की गयी मात्रा से अधिक मात्रा में परिवहन करते हुए पकड़े गये। इनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर संबंधित थाना क्षेत्रों में वाहनों को जब्त कर खड़ा कराया गया। सभी 7 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। खनिज अधिकारी ने कहा है कि परिवहनकर्ता निर्धारित मात्रा में ही खनिज पदार्थों का परिवहन करे। ओवरलोड वाहनों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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