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रीवा। नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जनता से किए हुए वादे अनुसार एक सौगात और शहर वासियो को दी है. पूर्व में स्वीकृत 90 करोड़ की जगह जनता की समस्या को लेके तैयार कराये गए 158 करोड के पेयजल प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है. शासन ने अमृत 2 योजना के तहत निगम को 158 करोड रूपये की राशि दी है. इससे पेयजल सुविधाओं में विस्तार होगा. पेयजल व्यवस्था अब और दुरुस्त होगी, बता दें कि बीते अगस्त में माह में नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा व उनकी एमआईसी द्वारा जनता की समस्या को दूर करने उक्त प्रस्ताव तैयार इसे एमआईसी से स्वीकृति के बाद शासन को भेजा गया था। जिसके बाद उक्त प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजा गया और नगर निगम को 158 करोड़ रुपए की स्वीकृति पेयजल व्यवस्था के लिए दी गई है। नगर निगम की वर्तमान पेयजल व्यवस्था में सुधार को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने चुनाव के पूर्व ही पेयजल व्यवस्था सुधार का वादा किया था और महापौर बनते ही उनके द्वारा प्राथमिकता में इस समस्या को रखते हुए पहली एमआईसी की बैठक में उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई व इसे शासन ने भी स्वीकार करते हुए इस प्रस्ताव पर नगर निगम को यह राशि प्रदान की है। बीते दिवस प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन के साथ हुई बैठक में भी उन्होंने इसको लेके चर्चा की थी व जनता की समस्याओ से अवगत कराया था. बता दें कि अमृत योजना फेस 2 के तहत स्वीकृति की गई इस राशि से नगर निगम क्षेत्र में पुरानी पाईप लाइन को बदला जाएगा, इसके अलावा नई पाईप लाइन डालने का काम, नए फिल्टर प्लांट, टंकिया, इंटेकवेल, एनीकट इत्यादि बनाए जाएगी। इसके लिए निगम ने पूर्व से ही योजना तैयार कर रखी है। इस पर अमल करना बाकि है, हालांकि इस योजना के अनुसार ही अमल किया जाता है तो पेयजल व्यवस्था में बड़ा सुधार आगामी वर्षो में होगा। बता दें कि शहर में पेयजल समस्या से लोग परेशान हैं, सीमावर्ती वार्डो में पेयजल लाइन नहीं होने से मीठा पानी नहीं पहुंच रहा है, जहां पेयजल लाइन है वहां भी मीठे पानी की जगह गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे जनता परेशान है, सबसे अधिक शिकायते भी पेयजल समस्या की ही निगम कार्यालय पहुंच रही है। अब इस राशि के मिलने के बाद से जनता को राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि हालात पूर्व के जैसे रहे तो यह राशि भी बंदरबांट की भेंट चढ़ जाएगी क्योंकि पूर्व में नगर निगम अरबो रुपए पेयजल व्यवस्था पर खर्च कर चुका है लेकिन हालात जस के तस हैं, महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि पेयजल की समस्या से जनता परेशान है। एमआईसी की पहली बैठक में ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, ताकि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। शासन से पेयजल के लिए 158 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, इससे शहर की पेयजल व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। घर-घर जनता को पेयजल मिलेगा, पूर्व की तरह इस राशि में बंदरबांट नहीं करने दिया जाएगा. वही लोक निर्माण विभाग के प्रभारी धनेन्द्र सिंह बघेल ने कहा कि पेयजल की समस्या एक बड़ी समस्या, महापौर व एमआईसी सदस्यों का आभार जिन्होंने जनता की समस्या को प्राथमिकता देते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति किया और शासन से 158 करोड़ की राशि स्वीकृति हुई है। जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा.
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