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रीवा। रानीतालाब कालिका मंदिर में प्रशासन ने जल चढ़ाने की अनुमति दे दी है। बताया गया है कि जल चढ़ाने पर लगी रोक विहिप के पहल पर हटाई गई है। जिला मंत्री मनीष मिश्रा ने बताया रानीतालाब के स्थानीय लोगों ने उन्हें इस बात से अवगत कराया था कि पिछले कुछ वर्षों से रानी को जल चढ़ाने पर प्रतिबंधित किया गया था जो कि आज भी चालू नहीं हुआ है। पट का ताला खोलने एवं जल चढ़ाने का आग्रह रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं कलेक्टर मनोज पुष्प से किया गया, जिस पर अब पट खोलने व जल चढ़ाने की अनुमति दी गई है। इस खबर की जानकारी होने के बाद से देवी भक्तो में खुशी कि लहर है. बता दें की कोविड आने के बाद से ही रोक लगी हुई थी.
एसडीएम उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें
रीवा। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने गूगल मीट के माध्यम से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी जनसेवा अभियान में प्राप्त आवेदन पत्रों को ऑनलाइन दर्ज कराएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारियों के माध्यम से आवेदन पत्रों की फीडिंग कराएं। प्राप्त आवेदन पत्रों का विभागीय अधिकारियों के सहयोग से शत-प्रतिशत निराकरण कराएं। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर अभियान के दूसरे चरण में आयोजित शिविरों में हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करें। आवंटित खाद्यान्न का समय पर उठाव तथा आपूर्ति सुनिश्चित करें। मध्यान्ह भोजन योजना एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले सेल्समैनों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि योजना के नोडल अधिकारी विकासखण्डवार पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र तैयार कर अपने क्षेत्र की गैस एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराएं। साथ ही हितग्राहियों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वानखेड़े ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 8400 से अधिक ऐसे हितग्राही हैं जो एक वर्ष से खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं। इनकी सूची ग्राम पंचायत में चस्पा करा दें। सूची के संबंध में 7 दिवस तक किसी भी तरह की आपत्ति न आने पर इन हितग्राहियों के नाम खाद्यान्न प्राप्त करने वालों की सूची से पृथक करने की कार्यवाही करें। उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन प्रदान करने में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गैस एजेंसियों तथा खाद्य विभाग को सहयोग करें। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी दी। वर्चुअल माध्यम से बैठक में सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे।
रीवा। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने गूगल मीट के माध्यम से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी जनसेवा अभियान में प्राप्त आवेदन पत्रों को ऑनलाइन दर्ज कराएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारियों के माध्यम से आवेदन पत्रों की फीडिंग कराएं। प्राप्त आवेदन पत्रों का विभागीय अधिकारियों के सहयोग से शत-प्रतिशत निराकरण कराएं। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर अभियान के दूसरे चरण में आयोजित शिविरों में हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करें। आवंटित खाद्यान्न का समय पर उठाव तथा आपूर्ति सुनिश्चित करें। मध्यान्ह भोजन योजना एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले सेल्समैनों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि योजना के नोडल अधिकारी विकासखण्डवार पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र तैयार कर अपने क्षेत्र की गैस एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराएं। साथ ही हितग्राहियों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वानखेड़े ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 8400 से अधिक ऐसे हितग्राही हैं जो एक वर्ष से खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं। इनकी सूची ग्राम पंचायत में चस्पा करा दें। सूची के संबंध में 7 दिवस तक किसी भी तरह की आपत्ति न आने पर इन हितग्राहियों के नाम खाद्यान्न प्राप्त करने वालों की सूची से पृथक करने की कार्यवाही करें। उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन प्रदान करने में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गैस एजेंसियों तथा खाद्य विभाग को सहयोग करें। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी दी। वर्चुअल माध्यम से बैठक में सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे।
कलेक्टर ने वर्चुअल माध्यम से की नलजल योजनाओं की समीक्षा
रीवा। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में वर्चुअल माध्यम से जलजीवन मिशन की नलजल योजनाओं के संचालन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने महिला स्वसहायता समूहों से नलजल योजनाओं के संचालन के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अब तक जलजीवन मिशन से 240 नलजल योजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है। इन योजनाओं का संधारण एवं संचालन महिला स्वसहायता समूह करेंगी। उन्हें पीएचई विभाग तथा ग्राम पंचायत सहयोग प्रदान करेंगी। स्वसहायता समूह की महिलाएं नलजल योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक जानकारियाँ पीएचई विभाग तथा निर्माण एजेंसी से प्राप्त कर लें। समूह को गांव के प्रत्येक घर में निर्धारित मात्रा में पानी की नल से आपूर्ति तथा इसके लिए निर्धारित राशि के संकलन में सहयोग करना है। नलजल योजना के संचालन में किसी भी तरह की कठिनाई आने पर ग्राम पंचायत तथा निर्माण एजेंसी को इसकी सूचना दें। आमजनों को पानी का दुरूपयोग न करने तथा जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। नल से घर में जल मिलना बहुत बड़ी सुविधा है। यह सुविधा ग्रामवासियों के सहयोग से ही लगातार बनी रह सकती है। नलजल योजनाओं का संचालन और संधारण के लिए पानी का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता होगी। बैठक में शामिल कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह ने नलजल योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में कार्यपालन यंत्री पीएचई मेकेनिकल पंकजराव गोरखेड़े, कार्यपालन यंत्री मऊगंज एसके द्विवेदी, आजीविका मिशन के जिला समन्वयक अजय सिंह तथा बड़ी संख्या में महिला स्वसहायता समूह शामिल रहे।
रीवा। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में वर्चुअल माध्यम से जलजीवन मिशन की नलजल योजनाओं के संचालन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने महिला स्वसहायता समूहों से नलजल योजनाओं के संचालन के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अब तक जलजीवन मिशन से 240 नलजल योजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है। इन योजनाओं का संधारण एवं संचालन महिला स्वसहायता समूह करेंगी। उन्हें पीएचई विभाग तथा ग्राम पंचायत सहयोग प्रदान करेंगी। स्वसहायता समूह की महिलाएं नलजल योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक जानकारियाँ पीएचई विभाग तथा निर्माण एजेंसी से प्राप्त कर लें। समूह को गांव के प्रत्येक घर में निर्धारित मात्रा में पानी की नल से आपूर्ति तथा इसके लिए निर्धारित राशि के संकलन में सहयोग करना है। नलजल योजना के संचालन में किसी भी तरह की कठिनाई आने पर ग्राम पंचायत तथा निर्माण एजेंसी को इसकी सूचना दें। आमजनों को पानी का दुरूपयोग न करने तथा जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। नल से घर में जल मिलना बहुत बड़ी सुविधा है। यह सुविधा ग्रामवासियों के सहयोग से ही लगातार बनी रह सकती है। नलजल योजनाओं का संचालन और संधारण के लिए पानी का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता होगी। बैठक में शामिल कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह ने नलजल योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में कार्यपालन यंत्री पीएचई मेकेनिकल पंकजराव गोरखेड़े, कार्यपालन यंत्री मऊगंज एसके द्विवेदी, आजीविका मिशन के जिला समन्वयक अजय सिंह तथा बड़ी संख्या में महिला स्वसहायता समूह शामिल रहे।
