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Home » सीधी पेशाब कांड: सरकार से मांगा जवाब, मीडिया को भी लगाई फटकार…
जबलपुर

सीधी पेशाब कांड: सरकार से मांगा जवाब, मीडिया को भी लगाई फटकार…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniJuly 18, 2023Updated:March 23, 2024No Comments2 Mins Read
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जबलपुर/भोपाल। सीधी में आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ एनएसए(राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्यवाही किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सख्त रुख अपनाया। पीठ ने सरकार से जवाब-तलब किया है और सीधी कलेक्टर को भी सख्त हिदायत दी है। पीठ ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। सुनवाई में पाया कि इस मामले में भ्रामक और असत्यापित खबरें प्रकाशित की गईं। साथ ही भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सीधी कलेक्टर को कदम उठाने के निर्देश दिए।

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nज्ञात हो कि आरोपी की पत्नी कंचन शुक्ला द्वारा दायर याचिका में कहा है कि प्रकरण को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए उनके पति के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस याचिका में एनएसए कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी गई है। याकिचाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि उसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले को राजनीतिक मुद्दे का रूप दिया है, जिसके कारण प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही की है। एनएसए की कार्यवाही अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिरूद्ध मिश्रा ने पैरवी की।

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भोपाल।  क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में अब ड्राइविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड की पेंडेंसी नहीं रहेगी। जिन लोगों के कार्ड लंबित हैं, उन्हें जल्द ही कार्ड मिलने लगेंगे। इसके लिए सोमवार को आरटीओ कार्यालय कोकता में नए कार्ड की खेप पहुंच गई है। यहां के अधिकारियों ने बताया कि नए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी) की पेंडेंसी खत्म करने स्मार्ट कार्ड पहुंच गए हैं। सोमवार को इनकी एक खेप आरटीओ पहुंची, जिसमें 5 हजार आरसी और 2500 डीएल कार्ड शामिल थे।

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