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रीवा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रगति की सघन समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे बेरोजगार युवक एवं युवतियों को स्वरोजगारी बनाने के लिए 3500 रोजगार के प्रकरण तैयार करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बेरोजगार युवक-युवती जो अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के इच्छुक हो अभियान चलाकर उनका रोजगार प्रकरण तैयार कर ऋण स्वीकृत हेतु बैंकों को प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि जनपद के सीईओ अभियान चलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10-10 स्वरोजगार के प्रकरण तैयार करें।
हमारा लक्ष्य है कि नवम्बर माह में 10 हजार प्रकरण तैयार कर ऋण स्वीकृत एवं वितरण हेतु बैंकों को प्रेषित कर दिये जायं। साथ ही 5 हजार प्रकरण तैयार रखें। कुल 15 हजार प्रकरण तैयार किये जाय। कलेक्टर ने बैंकर्स से कहा कि वे बैंकों में प्रेषित प्रकरणों को स्वीकृत एवं वितरित करें। अनावश्यक रूप से कोई भी प्रकरण अस्वीकृत कर वापस न करें। उन्होंने निर्देश दिये कि बैंकों द्वारा अस्वीकृत किये गये प्रकरणों की सघन समीक्षा कर देखा जाय कि बैंकों द्वारा उचित कारण के आधार पर ही प्रकरण अस्वीकृत किये गये हैं यदि अस्वीकृत किये गये प्रकरणों का अस्वीकृत करने का कोई उचित कारण नहीं है तो ऐसे बैंकर्स के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।
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उन्होंने कहा कि प्रकरण तैयार कर प्रत्येक दिन पोर्टल में फीड किया जाय।जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक यूबी तिवारी ने बैंकवार प्रकरण के लक्ष्य एवं स्वीकृत तथा वितरित प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि यूनियन बैंक को 1240 प्रकरणों को वितरित करने का लक्ष्य दिया गया था उनके द्वारा अब तक 228 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं तथा 157 प्रकरण में ऋण वितरण की कार्यवाही की गयी है। इंडियन बैंक को 680 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है। बैंक द्वारा अब तक केवल 30 प्रकरण स्वीकृत कर 4 प्रकरण में ऋण वितरित किया गया है।
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स्टेट बैंक को 600 प्रकरणों का लक्ष्य दिया गया है। बैंक द्वारा 83 प्रकरण स्वीकृत कर 25 प्रकरण में ऋण वितरित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक को 320 प्रकरणों का लक्ष्य दिया गया है। बैंक द्वारा अब तक मात्र 29 प्रकरण स्वीकृत कर 15 प्रकरणों में ऋण वितरित किया गया है। केनरा बैंक को 200 प्रकरणों का लक्ष्य दिया गया है उनके द्वारा 19 प्रकरण स्वीकृत कर 15 प्रकरण में ऋण वितरित किया गया है। सेंट्रल बैंक को 80 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है। बैंक द्वारा 2 प्रकरण स्वीकृत कर एक प्रकरण में ऋण वितरित किया गया है। यूकों बैंक को 80 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है। बैंक द्वारा एक प्रकरण स्वीकृत कर वितरित किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को 80 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है। बैंक द्वारा 7 प्रकरण स्वीकृत कर 5 प्रकरण में ऋण वितरित किया गया है। आईडीबीआई को 50 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है अब तक उनके द्वारा एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक को 40 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है उनके द्वारा 14 प्रकरण स्वीकृत कर 13 प्रकरणों में ऋण वितरित किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया को 40 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है। बैंक द्वारा 37 प्रकरण स्वीकृत कर 34 प्रकरण वितरित किये गये। इंडियन ओवरसीज बैंक को 40 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है। बैंक द्वारा 4 प्रकरण स्वीकृत कर ऋण वितरित किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 40 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है। बैंक द्वारा 4 प्रकरण स्वीकृत कर एक प्रकरण में ऋण वितरित किया गया है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एवं इंडसइंड बैंक को 25-25 प्रकरण का लक्ष्य दिया गया है। इन बैंक द्वारा अब तक एक भी प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित नहीं किये गये। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ स्वप्निल वानखेड़े समस्त एसडीएम, जनपद के सीईओ, नगर पंचायत के सीएमओ, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक यूबी तिवारी, एलडीएम एसके निगम एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
